देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान 1 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगा। इसके लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी करते हुए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
पीसीसीएफ डॉ. धनंजय मोहन ने मंगलवार को सभी डीएफओ को अतिक्रमण हटाने के अभियान को फिर से शुरू करने और कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान लगभग छह महीने से रुका हुआ था जिसकी वजह बरसात और कोर्ट केस थे। अब पीसीसीएफ ने अभियान की समीक्षा के बाद उसे पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी डीएफओ से संबंधित डिवीजन में चल रहे कोर्ट केसों का विवरण भी मांगा है, ताकि समय पर निस्तारण किया जा सके और अतिक्रमण के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान 1 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगा। इसके लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी करते हुए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
पीसीसीएफ डॉ. धनंजय मोहन ने मंगलवार को सभी डीएफओ को अतिक्रमण हटाने के अभियान को फिर से शुरू करने और कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान लगभग छह महीने से रुका हुआ था जिसकी वजह बरसात और कोर्ट केस थे। अब पीसीसीएफ ने अभियान की समीक्षा के बाद उसे पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी डीएफओ से संबंधित डिवीजन में चल रहे कोर्ट केसों का विवरण भी मांगा है, ताकि समय पर निस्तारण किया जा सके और अतिक्रमण के खिलाफ ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
अतिक्रमण के खिलाफ 1 अक्टूबर से सख्त कार्रवाई होगी शुरू
डॉ. पराग मधुकर धकाते जो इस अभियान के नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि सभी डिवीजनों में 1 अक्टूबर से अभियान फिर से शुरू होगा। इस बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके मामलों का पूरा सत्यापन भी किया जाएगा। सरकार ने पहले भी वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए हैं और लोगों के विरोध के बावजूद अभियान जारी रहा था। अब नए सिरे से सख्त कदम उठाकर वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने का लक्ष्य रखा गया है।डॉ. पराग मधुकर धकाते जो इस अभियान के नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि सभी डिवीजनों में 1 अक्टूबर से अभियान फिर से शुरू होगा। इस बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके मामलों का पूरा सत्यापन भी किया जाएगा। सरकार ने पहले भी वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए हैं और लोगों के विरोध के बावजूद अभियान जारी रहा था। अब नए सिरे से सख्त कदम उठाकर वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने का लक्ष्य रखा गया है।
