पिछले हफ्ते रविवार को उत्तराखंड में शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षणवार सीटों का लेखाजोखा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने पब्लिक से राय मांगी, जिसमे सभी जिलों से कई आपत्तियां आई हैं, शहरी विकास निदेशालय को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही CM धामी से मंजूरी प्राप्त होगी, आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो सकती है।
हरिद्वार से सबसे ज्यादा, पौड़ी से बस एक आपत्ति
उत्तराखंड में निदेशालय को निकायों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी होने के एक हफ्ते के भीतर ही सभी जनपदों से एक हजार से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुईं हैं। जिनमें निदेशालय के पास हरिद्वार जनपद से सबसे ज्यादा (390) आपत्तियां आई हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल जनपद से केवल एक ही आपत्ति मिली है।
रविवार को भेजा गया फाइनल ड्राफ्ट
जिलाधिकारियों ने सभी वार्डों में आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये। शनिवार 5 बजे जनपदों से आपतियों की सूची आने के बाद शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी शनिवार रात लगभग 11 बजे तक आपतियों की सूची पर काम करते रहे। छुट्टी होने के बावजूद, निदेशालय ने रविवार शाम पांच बजे आरक्षण का अंतिम ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया। विभागीय निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि लगभग सभी जिलों से वार्डों में आरक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनकी जांच कर सरकार को भेजा गया। अब शासन स्तर पर मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी।
