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कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए ताबड़तोड़ फैसले

अन्य राज्यों जी तरह उत्‍तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजधानी लखनऊ में भी मामले काफी बढ़ रहे है। यहां शनिवार को एक दिन में रेकॉर्ड 4059 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के चलते 23 लोगों की यहां मौत हो गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। अफसरों संग बैठक में सीएम ने लखनऊ में कोविड-19 के उपचार के लिए दो हजार बेड उपलब्‍ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा धर्मस्‍थलों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी है।

RT-PCR विधि से प्रतिदिन 01 लाख टेस्ट किए जाएं। सभी सरकारी तथा निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें और व्यापक काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। जिन जनपदों में प्रतिदिन कोरोना के 100 या उससे अधिक केस मिल रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक है, ऐसे जनपदों में रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ लगाया जाए।

सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 100 से अधिक तथा बंद स्थान पर 50 से अधिक लोग एकत्र न हों। प्रदेश में कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों को 30 अप्रैल, 2021 तक बंद रखा जाए, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। इस अवधि में कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे।

सीएम ने कहा कि लखनऊ में तत्काल कम से कम दो हजार आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए। इसके बाद अगले एक हफ्ते में 2 हजार अतिरिक्त कोविड बेड का प्रबंध भी किया जाए। योगी ने सभी जिलों के डीएम को कोविड अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के कहा है। उन्‍होंने एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज और इंटिग्रल मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा है।

सीएम ने लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी में टीकाकरण तेज किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 की प्रभावी रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के मंत्र के अनुरूप कार्रवाई की जाए। प्रदेश में कोविड-19 की जांच की सुविधा सरकारी क्षेत्र की 125 और निजी क्षेत्र की 104 लैब हैं।

लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में बढ़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्‍होंने आला अधिकारियों को सर्तकता बरतने में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन संग ऑफिसों में अलग-अलग शिफ्ट में काम कराने के आदेश दिए हैं।