देश में बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत देशभर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। इनका निर्माण PM केयर्स फंड के जरिए सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PM केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने के लिए फंड के आवंटन की मंजूरी दे दी है।
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ऑक्सीजन की कमी पर एक्शन में केंद्र:देशभर के सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे; PM केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जाएगा
नई दिल्ली3 घंटे पहले
देश में बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत देशभर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। इनका निर्माण PM केयर्स फंड के जरिए सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PM केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने के लिए फंड के आवंटन की मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। पीएम केअर्स फंड की ओर से इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है. जानकारी के मुताबिक ये ऑक्सीजन प्लांट्स अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जिलों में जिला मुख्यालयों पर चिह्नित अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे. इनके लिए खरीद की प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरी की जाएगी. गौरतलब है कि हाल ही में 162 अतिरिक्त पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना के लिए भी पीएम केअर्स फंड से 201.58 करोड़ आवंटित किए गए थे.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की थी। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया था। यह फैसला भी किया गया था कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा।
गौरतलब हो पिछले साल 27 मार्च को भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए PM केयर्स फंड बनाया था। तब आमलोगों जे साथ-साथ सेलेब्रिटीज़, उधोगपति और सामाजिक संस्थाओं ने इसमें अपनी इच्छा के मुताबिक पैसे डोनेट किये थे। इसमें चार सदस्य हैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस फंड को खर्च करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है।
