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उत्तराखंड: विद्यार्थियों को फ्री ऑनलाइन IAS कोचिंग, 89 दक्ष दिव्यांगों को CM धामी ने दिया पुरस्कार

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के तहत 89 कुशल दिव्यांगों को सम्मानित किया। 25 योग्य विशेषज्ञों, 32 अनुभवी खिलाड़ियों, 30 स्व-रोजगार वाले लोगों और 2 सेवायोजक को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने आवश्यकतानुसार सभी जिलों में स्पेशल कैंप लगाकर निशुल्क उपकरण उपलब्ध कराने और दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन आई.ए.एस कोचिंग की व्यवस्था कराए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर पुरस्कृत होने वाले सभी उत्कृष्ट एवं दक्ष दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं हैं कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह हम सभी के लिए किसी भी प्रेरणा से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम आज प्रदेश के उन दिव्यांग नायकों को सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, धैर्य और साहस से न केवल अपना जीवन बदला है बल्कि दिव्यांगों के प्रति समाज की सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने का काम किया है। सभी दिव्यांगजनों ने अपनी शारीरिक परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लेकर न केवल अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि समाज को प्रेरित करने का कार्य भी किया है।

दिव्यांगजनों के लिए योजनायें
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग-अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की पांच पेंशने दी जा रही है, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब एक लाख दिव्यांगजन लाभांवित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए दी जा रही योजनाओं की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये योजनायें अधिक से अधिक दिव्यांगों तक पहुंचाई जाएँ..

  1. दिव्यांग विद्यार्थियों को फ्री ऑनलाइन IAS कोचिंग देने हेतु की घोषणा
  2. प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन
  3. जन्म से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को 18 वर्ष तक प्रतिमाह 700 रुपए का भरण-पोषण अनुदान
  4. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के दौरान दुर्घटनावश दिव्यांग हो जाने पर 1200 रूपए प्रतिमाह की पेंशन
  5. 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फीट से कम लंबाई वाले व्यक्तियों को 1200 रूपए प्रतिमाह पेंशन
  6. दिव्यांगजनों को सुलभ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच के लिए विशिष्ट पहचान पत्र
  7. दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण और संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय आयुक्त की स्थापना
  8. शिकायतों के निस्तारण हेतु ऑनलाईन सुनवाई की सुविधा
  9. राज्य में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु देहरादून में विशेष ‘नारी निकेतन’
  10. मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं के लिए ‘हाफ वे होम’
  11. स्वास्थ्य विभाग द्वारा देहरादून में ‘मानसिक स्वास्थ्य संस्थान’
  12. ऊधमसिंहनगर में ‘विशेष मानसिक पुनर्वास गृह’ का निर्माण