उत्तराखंड के छोटे शहरों से अब देश के बड़े शहरों के साथ ही विदेशों के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू हो सकेगी। कैबिनेट ने इसके लिए राज्य की एयर कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दे दी है।
सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम (यूएसीएस) पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि यह योजना केंद्र की उड़ान योजना की तर्ज पर बनाई गई है। केंद्र की योजना के तहत शहरों के चयन का अधिकार राज्य को नहीं होता। ऐसे में राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत जरूरत के अनुसार सरकार एयर कनेक्टिविटी के लिए शहरों का चुनाव कर सकेगी। हालांकि इसके लिए डीजीसीए की इजाजत जरूरी होगी और केंद्र की अनुमति के बाद ही सेवा शुरू हो पाएगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी कैबिनेट ने राज्य की एयर कनेक्टिविटी स्कीम के खाके को मंजूरी दे दी है। इसके नियम बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। कमेटी शहरों के चुनाव से लेकर किराया आदि पर फैसला लेगी। योजना को संचालित करने को दो विकल्प सुझाए गए हैं। इसके तहत किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिट को नॉमिनेट किया जा सकता है। 12 महीने के लिए किसी प्राइवेट पार्टी से भी यह काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत कराया जा सकता है।
